यूपी निर्माण निगम ने नहीं किया कोई घेटाला: पीके शर्मा

देहरादून। निर्माण कार्यों में अनियमिततो और वित्तीय घोटाले के आरोपों में चारों तरफ से घिरने के बाद यूपी राजकीय निर्णाण निगम के जीएम पीके शर्मा बीते बुधवार को अपनी टीम के साथ सामने आए। जीएम ने कहा कि निगम पर जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए पीके ने कहा कि निगम 2009 से उत्तराखंड में 4500 करोड़ के 482 प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। करीब 70 फीसदी काम पूरा भी हो चुका है। निगम का 1410 करोड़ रूपये उत्तराखंड शासन पर बचा हुआ है। शासन ने अप्रैल 2017 में निगम के कार्यों पर रोक लगा दी थी। ये कार्रवाई निगम के तत्कालीन जीएम के घर आयकर की छापेमारी के बाद हुई।

बता दें कि इसके बाद से ही उन पर घोटालों और अनियमितताओं को लेकर ऊंगली उठने लगी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि आयकर विभाग की टीम को तत्कालीन जीएम के घर से 50 हजार से ज्यादा की नकदी मिली है। इसके बाद भी कामों को रोक दिया गया। जीएम का कहना है कि 804 करोड़ के बजट में 800 करोड़ का घाटाला हास्यस्पद है। निगम को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने सेंटेज में छूट की वजह से 100 करोड़ की अनियमितता और 4500 करोड़ की राशि में 38 करोड़ के ब्याज घोटाले पर भी सफाई दी।

वहीं पीके शर्मा का कहना है कि निगम को सेंटेज में कोई राहत नहीं दी गई है। 2008 के बाद सरकार ने सेंटेज में कटौती कर पांच फीसदी की छूट को खत्म कर दिया था। ब्याज में अनियमतता के आरोप पर जीएम का कहना है कि योजनाएं पूरी होने के बाद बची हुई राशि संबंधित विभाग और ग्राहकों के खाते में क्रेडिट होती है। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर केके यादव डीसी पंत समेत कई इंजीनियर मौजूद थे।