गैरसैंण। बीते गुरूवार को गैरसैण में शुरू हुए विधान सभा सत्र के दौरान त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार का पहला शीतकालीन सत्र आरम्भ हुआ। इस सत्र के प्रथम दिन अन्य सत्रों से अगल दिखा विपक्ष ने भी सरकार के प्रथम दिन पर ना शोर शराबा किया ना हंगामा काटा। इस सत्र में जहां सरकार ने 3015 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया वहीं लम्बे समय से अटका हुआ उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण विधेयक भी इसी सत्र में सरकार ने पास करने दिया ।
प्रवर समिति के संसोधन प्रस्तावों के साथ गैरसैंण के शीतकालीन सत्र में पास हुआ ये विधयेक राज्य सरकार की बड़ी कामियाबी है। अब इस विधयेक के पास होने के बाद से स्थानांतरण रोकने के लिए आवेदन देना या सिफारिश करने पर कार्मिकों को दंड भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही आवासी विवि संझोधन विधेयक को भी इसी सत्र के प्रथम दिवस पर मंजूरी मिल गई है। हांलाकि शांत रहे विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में और कार्यस्थगन प्रस्ताव के दौरान सरकार को घेरे के लिए, निकायों के सीमा विस्तार, किसानों के गन्ना मूल्य, चीनी मिलों के बंद करने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग के मुद्दे को उठाया।
हांलाकि विपक्ष के प्रयासों के बाद भी पीठ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसी दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने स्थानांतरण विधेयक पेश किया। इस विधयेक के प्रस्तावों के साथ विधेयक पर उन्होने कई जानकारियां सदन को उपलब्ध कराई। जिस पर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी मिल गई। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सदन में आवासीय विवि संशोधन विधेयक 2017 सदन के पटल पर रखा। जिसको भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
