मेरठ। जनपद के ऐतिहासिक नादिर महल और उसकी बेशकीमती जमीनों को भूमाफिया बेचकर खा गए। वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन की इस जायदाद की कीमत कई करोड़ रूपये है। नादिर महल में रीजनल फूड ऑफ कॉरपोरेशन का आफिस भी संचालित है। लेकिन 4 साल पहले इस बिक्री की लिखित सूचना के बाद भी जिला प्रशासन सोता रहा। कई साल बाद जायदाद बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
मुगलों के जमाने में तामीर मेरठ का नादिर महल अंग्रेजों के लिए बेहतरीन रिहायशी में से एक रहा था। आजादी के 3 साल पहले 1943 में यह महल खाद्य विभाग के हाथों किराए पर चला गया। जमीदारी विनाश अधिनियम के तहत इसे जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन 2010 में बसपा सरकार की मुखिया मायावती के मंत्री अब्दुल मन्नान के आदेश पर करोड़ों की जायदाद का एक बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। वक्फ को इसकी देखरेख करनी थी। लेकिन सरकार की तरह इस जायदाद के मुतवल्लियों की नीयत भी खराब थी। करीब 50 करोड़ की यह जायदाद में मुतवल्ली आफताक और फाईज आफताब ने प्लाट काटकर बेच डाले। नादिर महल भी इन मुतवल्लियों ने बेच डाला।
2013 में तत्कालीन खाद्य आयुक्त रही आईएएस नेहा शर्मा ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से की थी। नादिर महल के आस-पास बड़ी तादात में महल की जमीन पर अवैध निर्माण तामीर हो गए। केवल रिहायशी ही नहीं, कॉमर्शियल इमारतें भी बन गई। किसी भी निर्माण का नक्शा ना तो एमडीए से पास था और ना ही नगरनिगम से कोई परमीशन थी। नेहा शर्मा ने मेरठ विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण रोकने के लिए भी चिठ्ठी लिखी। मेरठ के तत्कालीन कमिश्नर को भी चिठ्ठी लिखी थी। लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार की जमीनें बिककर उन पर बनी इमारतें सरकारी व्यवस्था का मुंह चिढ़ाती रही और सरकार के मुलाजिम अफसर सोते रहे।
जायदाद को वक्फ करना यानी अल्लाह के नाम पर दे-देना होता है। वक्फ करने के बाद वारिसान केवल केअर टेकर रहते हैं, लेकिन वक्फ अलल् औलाद के नियम की दलील देकर मुतवल्लियों ने जायदादें बेच डाली। 1995 में वक्फ मैनुअल में हुए संसोधन के मुताबिक वक्फ अलल् औलाद के मायने खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाबजूद इसके मुतवल्लियों ने ना तो अल्लाह का खौफ किया और ना ही सरकार का। 2013 में हुई शिकायत की जॉच ADM सिटी ने 4 सालों में पूरी की तब जाकर अब जमीन बेचने वाले मुतवल्लियों पर केस दर्ज हुआ है।
