दिल्ली सरकार ने दी जनता को रहात, डाक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए नहीं लगना होगा लाईन में

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरिवाल सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक फैसला लिया है। सरकार ने अपने इस फैसले में जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी 40 पब्लिक सर्विसेज को घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई है। ये फैसला दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिया है। लोगों तक उनके प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए सरकार एक एजेंसी को हायर करेगी, जोकि कॉल सेंटर की तरह होगा। सरकार ने अपनी इस योजना को लेकर बताया कि राजधानी में डिलिवरी सर्विस आने वाले 3-4 महीने में शुरू हो सकती है। इसके लिए एप्लीकेंट से मामूली चार्ज लिया जाएगा। स्कीम के दूसरे फेज में 30 और सर्विस को जोड़ा जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तरह से ये गवर्नेस की होम डिलिवरी है। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया है। जोकि आने वाले 3-4 महीने में  शुरू हो जाएगी। सिसोदिया ने बताया कि स्कीम को लागू करने के लिए सरकार एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करेगी, जिसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल सहायक घर-घर जाकर लोगों को पब्लिक सर्विसेज मुहैया कराएंगे। इसके तहत कई सर्टिफिकेट जैसे जाति प्रमाण पत्र पानी के लिए नया कनेक्शन, आय, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मूल निवास, मैरिज रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट आरसी और आरसी में पता बदलने जैसी 40 फैसिलिटी शामिल की गई है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक उदहारण देते हुए बताया कि अगर कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसे मान्यता प्राप्त कॉल सेंटर में सिर्फ अपनी डिटेल दर्ज करानी होगी। इसके बाद एजेंसी मोबाइल साहयक को एप्लीकेंट के द्वारा नोट कराए पते पर भेजगी, जोकि डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी जरूरी जानकारी ली जा सके। एजेंसी के मोबाइल सहायकों के पास बायोमैट्रिक और कैमरे जैसी सभी जरूरी गैजेट मौजूद होंगे। ताकि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए  सभी डिटेल आसानी से दर्ज की जा सकें।