नई दिल्ली। केन्द्रीय विधि, न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विमुद्रीकरण के फैसले से आतंकवादियों को फंडिंग, हवाला कारोबार, सुपारी हत्या और मानव तस्करी जैसी घटनाओं में कमी आई है।उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स आधार को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी क्योंकि टैक्स आधार बढ़ाए बिना विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली के पास विकास कार्यों के लिए सिर्फ पांच लाख करोड़ रुपये हैं। यह बढ़ना चाहिए।
नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन प्रेस क्लब और सुप्रीम कोर्ट लायर्स कॉंफ्रेंस द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि एकता और अखंडता की दृष्टि से भारत जाति, पंथ और धर्म की सीमा को पीछे छोड़ते हुए उभर रहा है और शक्तिशाली बन रहा है।
भारत के पूर्व प्रधान न्यायामूर्ति एम.एन. वेंकटचेलैया ने मौलिक कर्तव्यों और आर्थिक तथा न्यायिक सुधारों पर संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने बेहतर भारत बनाने के लिए युवाओं की शिक्षा पर बल दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकारें आती-जाती रहती हैं। हमारी सरकार परिवर्तनकारी सरकार है और टेक्नोलॉजी के उपकरण सुशासन में सक्रिय रूप में भूमिका निभा रहे हैं। आज 110 करोड़ आधार कार्ड और 104 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं। डिजिटल कामकाज का अर्थ तेजी और पारदर्शी तरीके से काम पूरा करना है। आज ग्रमीण क्षेत्रों में गरीब और अशिक्षित लोग भी नए विश्वास के साथ टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं ।
