नई दिल्ली। केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रों द्वारा दी जानेवाली परीक्षा, छात्रवृत्ति, अंतिम संस्कार और एचआईवी मरीजों के लिए अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा।
केंद्र सरकार ने अभी तक 139 अधिसूचनाएं जारी की हैं जिसमें मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविटेड फंड से लेकर जन धन योजना तक को आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।
सरकार ने हर एक चीज को आधार से लिंक करा दिया है। अदालत ने संकेत दिया कि नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की सरकार की याचिका भी आज ही फैसला सुनाएगी। इस सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने बैंक खातों समेत अन्य कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है।
