गैरसैंण। उत्तराखंड का राज्य का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के साथ पूरा विपक्ष वहां मौजूद है, इस दौरान सरकार के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने राज्य का अनपूरक बजट सामने रखा। इस बजट में राज्य कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए 7 सौ करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके साथ ही राज्य में सड़कों और पुलियों के निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए सौ करोड़ रूपए का भी प्रावधान रखा गया है। कुल मिलकार इस बार 3015 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है।
हांलाकि इस बजट पर शुक्रवार को विधान सभा में जोरदार हंगामे के आसार दिख रहे हैं। इसके साथ ही इस बजट में केन्द्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भी स्थान बनाया गया है। जैसे स्मार्ट सिटी के लिए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई हैा। जिसमें स्मार्ट सिटी के लिए 70 करोड़ और स्वच्छ भारत अभियान के लिए 107 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत बजट में कई मदों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है।
1-गैरसैंण विधानसभा भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
2-स्मार्ट सिटी के लिए 70 करोड़ का मद
3-स्वच्छ भारत अभियान के लिए 107 करोड़ का बजट
4-ग्रामीण खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए 8 करोड़ का मद
5-आपदा प्रबंधन के लिए 7 करोड़ का बजट
6-आशा कार्यकर्ताओं के लिए 33 करोड़ का बजट
7-औली इंटरनेशन स्कीइंग के लिए 12 करोड़ का बजट
8- प्लास्टिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए 9 करोड़ का मद
9-हल्द्वानी और देहरादून में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 13 करोड़ का बजट
10-मुजफ्फरनगर और रूड़की रेल लाइन के लिए 120 करोड़ का मद
11- सहकारिता से जुड़ी योजनाओं के लिए 22 करोड़ का मद
12- नाबार्ड से जुड़ी परियोजना के मद में 25 करोड़ का बजट दिया है
