पटना। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। यादव ने एक बयान में कहा कि बेनामी संपत्ति रीयल एस्टेट, जेवर व निवेश या किसी अन्य रूप में भी सकती है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इसकी जब्ती के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग पूरी तरह कैशलेस होनी चाहिए। उन्होंने दलित और आदिवासी छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को बंद करने के राज्य सरकार के निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे इन वर्गों की उच्च शिक्षा में काफी गिरावट आएगी।
श्री यादव ने दलित और आदिवासी छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को बंद करने के राज्य सरकार के निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे इन वर्गों की उच्च शिक्षा में काफी गिरावट आएगी। इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। उन्होंने इन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को फिर से चालू करने की मांग की। श्री यादव ने कहा कि दलित, अल्पसंख्यक और अतिपिछड़े छात्रों के लिए बने छात्रावासों की स्थिति एकदम जर्जर हो गयी है। कई छात्रावास छात्रों के रहने के लायक नहीं है। इन छात्रावासों की तत्काल मरम्मत करायी जाए और नया छात्रावास भी बनाया जाए, ताकि इन वर्गों के छात्रों को पढ़ने के लिए उचित और सुरक्षित स्थान मिल सके।
