बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में जनपद बलरामपुर 75 में स्थान पर है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते जन शिकायतों के निस्तारण व विकास कार्यों के कारण जिले को यह दिन देखना पड़ रहा है। अधिकारियों के इसी रवैया से नाराज होकर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने सीडीओ, सीएमओ व पीडी तथा तीनों तहसीलों के तहसीलदार व एसडीएम सहित 26 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है और यह निर्देश दिया है कि जब तक कार्य में सुधार नहीं होगा वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
प्रदेश की योगी सरकार विकास कार्य को लेकर काफी गंभीर है। परंतु जिले के अधिकारी किसी भी अस्तर पर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसका नतीजा मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सामने आई। जब जनपद रैंकिंग में 75वें स्थान पर चला गया और मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। जिसके बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों व विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्पष्ट निर्देश जारी किया, कि जन कल्याणकारी योजनाओं व जन शिकायतों के निस्तारण में जिस अधिकारी के द्वारा भी लापरवाही बरती जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी।
आला अधीकीरियों ने इसके बावजूद भी जिला स्तर के अधिकारियों ने आदेशों की अनदेखी की तथा अपने पुराने तरीके पर चलते रहें। मंगलवार की शाम जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के निस्तारण से संबंधित समीक्षा बैठक के बाद बड़ा फैसला लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तीनों तहसील के एसडीएम व तहसीलदार सहित 26 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। इस कार्रवाई के बाद एक और अधिकारी में हड़कंप है, वहीं दूसरी ओर दबी जुबान में अधिकारी डीएम की तानाशाही भी बता रहे हैं। जो भी हो कहीं ना कहीं इस आदेश से अधिकारियों की कार्यशैली पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा।