नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पीडीएस को पारदर्शी बनाने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने गुरूवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा नकदी रहित परिवेश के संबंध में राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। पासवान ने नकदी रहित जनवितरण प्रणाली लागू करने और पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने में राज्यवार प्रगति की समीक्षा भी की।
उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान एक अवसर है और यह अनाजों की उगाही, भंडारण और वितरण क्षमता में सुधार के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक मंत्रालय कार्यों के अनुरूप है। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सी. आर. चौधरी ने नकदी रहित सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है।
खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव प्रीति सूदन ने आधार सहज भुगतान प्रणाली को डिजिटल सार्वजनिक वितरण कारोबार लागू करने का पसंदीदा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आधार सहज प्रणाली में कोई अतिरिक्त कारोबार शुल्क नहीं लगता और यह सार्वजनिक वितरण के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लक्ष्यों से जुड़ा है।
