देहरादून। सस्ती हवाई सेवा का सपना सौंजेय उत्तराखण्ड के लोगों को फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने अनुबंध की शर्तें पूरी न करने पर इंडिया फ्लाईसेफ एविएशन कंपनी से किए गए मसौदे को तत्काल रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गलत जानकारी देकर गुमराह किया है।
कांग्रेस सरकार ने किया था मसौदे पर हस्ताक्षर
गौरतलब है कि सूबे की पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडिया फ्लाइसेफ एविएशन कंपनी के साथ करार किया था।
चुनावों में भाजपा ने बनाया मुद्दा
गत दिनों हुए विधानसभा चुनावों के दौरा इसे भाजपा की ओर से मुद्दा भी बनाया गया था। चुनावी जनसभाओं के दौरान भाजपा ने आरोप लगाया किप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यह सेवा महानिदेशक नागरिक उड्डयन कार्यालय की अनुमति के बिना शुरू की गई। इसमें विमान लगाए जाने थे, लेकिन इसका संचालन हेलीकाप्टर से किया गया।
सत्ता संभालेत ही भाजपा ने शुरू की जांच
सत्ता पर काबिज होते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछली कांग्रेस सरकार के सभी कामों की समीक्षा करनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार के कामों की समीक्षा में ये मसौदा भी शामिल है। इस पर कंपनी से किए अनुबंध का अध्ययन करने पर पाया गया कि कंपनी ने हवाई जहाज की जो जानकारी दी थी, वह गलत थी।
इसके अलावा मसौदे में कई और खामियां पाई गई थी, जिसके बाद यूकाडा के सीईओ व मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने राज्य में तय हवाई सेवा के लिए इंडिया फ्लाईसेफ एविएशन लिमिटेड के साथ किए गए अनुबंध को रद्द करने का आदेश सुना दिया।
