नई दिल्ली। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) नई कर व्यवस्था के लिए खुद को तैयार कर रही है, जो वस्तु( एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के साथ ही पहली जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। सेल ने कर व्यवस्था में बदलाव के निरीक्षण के लिए प्रसिद्ध सलाहकर की नियुक्ति के अलावा पूरे भारत में स्थित संयंत्रों, इकाइयों, मार्केटिंग कार्यालयों और अन्या इकाइयों में समन्वय के लिए विशेष दलों का भी गठन किया है।
देश की कर व्यवस्था में जीएसटी को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बड़े बदलाव को लागू करने के लिए विस्तृत योजना और मौजूदा व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का प्रतिबद्ध दल उच्च प्रबन्धन की निगरानी में कम्पनी की आंतरिक व्यवस्थागत प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव कर रहा है।
कम्पनी की टीम इस संदर्भ में जारी हो रहे विभिन्न नियमों और दिशा-निर्देशों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने के लिए लगातार आपसी बातचीत कर रही है, ताकि जीएसटी के लागू होने वाले प्रावधानों की समझ को बढ़ाया जा सके। कम्पनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों की टीम ने विशेष कदम उठाए हैं और अपने कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा व्यापारियों, ग्राहकों और ठेकेदारों को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है ताकि नई कर व्यवस्था अपनाने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।
सेल प्रबन्धन का मानना है कि इस विशेष अप्रत्यक्ष कर व्य्वस्थाा का घरेलू अर्थव्यस्था पर काफी महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। इससे व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता आएगी एवं एक कर एक बाजार व्य्वस्था से निश्चित तौर पर व्यापार आसान हो जाएगा।
