नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने पहली बैठक में किसानों से किया गया वादा पूरा किया गया और उन्हें बड़ी राहत देते हुए 86 लाख किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। यूपी सरकार की इस पहल की काफी सराहना की जा रही है वहीं किसान भी योगी सरकार के इस फैसले से काफी हद तक खुश है। इसी बीच कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा आखिरकार किसानों का कर्जा माफ ही करना पड़ा।
राहुल ने ट्विटर पर लिखा, मैं खुश हूं आखिर में भाजपा ने दवाब के चलते फैसला लिया। लेकिन हम लोगों को किसानों के मामले पर किसी भी तरह की राजनीति से बचना चाहिए।
A partial relief for UP farmers, but a step in the right direction. @INCIndia has always supported loan waivers for farmers in distress(1/3)
— Office of RG (@OfficeOfRG) April 5, 2017
भले ही ये एक छोटा कदम है लेकिन इससे किसानों को थोड़ा आराम जरुर मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही किसानों को लोन देने में मदद की है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी किसानों के बोझ को कम करना है ना कि किसी राज्य में भेदभाव करना।
I’m happy BJP has finally been forced to see reason.But let’s not play politics with our farmers who are suffering across the country(2/3)
— Office of RG (@OfficeOfRG) April 5, 2017
The Central Govt must have a national response to the widespread distress & not discriminate amongst states(3/3)
— Office of RG (@OfficeOfRG) April 5, 2017
बता दें सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जिसमें एंटी रोमियो विंग का गठन करना और अवैध बूचड़खानों को बंद करना शामिल है। वहीं किसानों की आस कर्जमाफी पर लगी थी जिसे योगी सरकार ने मंगलवार को अमली जामा पहनाया। इसके साथ ही अपनी पहली बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए काफी अहम है।
पहली कैबिने के अहम फैसलें
- 5 हजार 630 करोड़ का एनपीए हुआ है माफ
- करीब 2.15किसानों को होगा फैसले का लाभ
- फसल के लिए लिया गया कर्ज होगा माफ
- सरकार ने 30729 करोड़ का कर्ज किया माफ
- 1 लाख तक का कर्ज होगा माफ
- लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ
- कैबिनेट ने मुहर लगाई की सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का सरकार फॉलो करेगी
- प्रदेश में नहीं चलेंगे अवैध बूचड़खाने
- अवैध खनन को रोकने के लिए एक हफ्ते में सौंपी जाएगी रिपोर्ट
- एंटी रोमियो दल को लेकर सरकार के फैसले की हो रही है तारीफ
- महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध
- रोजगार बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति बनाई जाएगी
- आलू की खरीद के लिए तीन लोगों की बनाई गई है कमेटी
- किसानों के खातों में सीधे पहुंचाया जाएगा धन
- 5000 गेंहूं खरीद केंद्र और किसानों को प्रति क्विंटल 10 रुपये अतिरिक्त देय राशि
- सरकार ने 80.25 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है
- कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान,7 हजार गेहूं खरीद के केंद्र बनेंगे
