चंडीगढ। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बने एक महीना पूरा हो चुका है। बीते एक महीने के दौरान सरकार ने कई अहम फैसले लिए है। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही है कि कैप्टन सरकार जल्द ही अपने बेघर लोगों को घर मुहैया कराने के वादे को अमली जामा पहनाने वाली है। सरकार ने इसके लिए तैयारियां भी शुरु कर दी है।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और वहां बसे लोगों के नाम मालिकाना अधिकार तबदील करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी को गठित करने को कहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है समीक्षा बैठक में सरकार ने इस काम के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दे दिए है। इसके साथ ही अमरिंदर सरकार अलॉटमेंट में अनुसूचित जाति को 30 फीसदी आरक्षण के वादे को भी लागू करने का फैसला किया है।
इसके अलावा एमआईजी घरों को खरीदना, उनके नवीनीकरण के लिए परिवारों को सब्सिडी वाले कर्ज देना का भी फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में प्रमोटर्स को नो ड्यू सर्टिफिकेट के आधार पर प्रोजेक्टों की अलॉटमेंट सहित और कई कदम उठाने का कदम उठाया गया है।
