खनन मामले में गरम हो सकती है राजनीति

देहरादून। सूबे में गंगा में हो रहे अवैध खनन को लेकर केन्द्र सरकार के फैसले का सीएम रावत ने भी स्वागता किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम इस मामले में केन्द्र के किए फैसले का स्वागत करते है, और अब इस बारे में बिना केन्द्र की रार के कोई कदम नहीं बढ़ाया जायेगा। रावत ने कहा है कि खनन के मामले में केन्द्र सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका पालन किया जायेगा।

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इसके साथ ही सीएम रावत ने कहा है कि खनन एक्ट में जो संसोधन किए गये हैं, उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा। हांलाकि इस मामले में जल संसाधन मंत्रालय ने निर्यण लिया है कि गंगा के दोनों साइडों पर 5 किलोमीटर तक खनन का काम बंद रहेगा। इसके साथ ही इस मामले में उल्लघंन करने वालों को 5 साल की जेल के साथ 1 लाख जुर्माने का भी प्राविधान लागू किया है।

इस मामले में अब रावत सरकार ने यहां तक कह दिया है कि केन्द्र सरकार चाहे तो खनन को लेकर सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। हांलाकि इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कहा है कि कोई आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब इस मामले में क्रेशर मालिकों ने जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है।