नई दिल्ली| नीति आयोग ने मुख्यमंत्रियों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की, जो देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का खाका तैयार करेगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है, “देश भर में डिजिटल भुगतान, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस बारे में यह समिति सलाह देगी।इस समिति का संयोजक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू को बनाया गया है।
इसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया शामिल हैं।नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत समिति के सदस्य सचिव होंगे।
विभिन्न क्षेत्रों के पांच विशेषज्ञ समिति को सलाह देंगे। इनमें यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी, बोस्टन कंस्लटिंग समूह के अध्यक्ष जन्मेजय सिन्हा, नेटकोर के प्रबंध निदेशक राजेश जैन, आईस्पिरिट के सह संस्थापक शरद शर्मा और आईआईएम-अहमदाबाद (वित्त) के जयंत वर्मा शामिल हैं। यह समिति वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान के सबसे अच्छे प्रचलन का अध्ययन करेगी और उसे भारत के संदर्भ में किस प्रकार लागू किया जाए, इसे लेकर सलाह देगी। इस समिति को अपने काम के दौरान उपसमिति बनाने के भी अधिकार दिए गए हैं।
