जयपुर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने प्रदेश में बैन करने का आदेश दिया था,लेकिन सरकार के इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के पक्ष में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये आदेश दिया है कि फिल्म पद्मावत देशभर में रिलीज की जाएगी और इसे बैन करने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं है। कोर्ट ने फिल्म के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब देश में बैंडिट क्यून जैसी फिल्मे रिलीज हो सकती है तो फिर पद्मावत क्यों नहीं। वहीं अब कोर्ट के इस फैसला के बाद राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार एक्शन में आ गई है। 
इस फिल्म को बैन करने वाले राज्यों में से एक राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या किया जाए इसके लिए कानूनी जानकारों की राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉ विभाल के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आज सुबह आए आदेश के बाद पद्मावत फिल्म की रिलीज देशभर में लगभग तय हो गई है। पद्मावत फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जा रही है।
वहीं कोर्ट के इस निर्णय के बाद करणी सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। करणी सेना व राजपूत समाज से जुड़े संगठन अब भी फिल्म को पूर्ण बैन की मांग पर अड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि फिल्म के विरोध में प्रस्तावित आंदोलन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व हरियाणा में फिल्म को बैन कर दिया गया था। जिसके विरोध में फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
