जीएसटी की बैठक 30 को, उसी दिन होगा अधिकारिक लांच

नई दिल्ली। दिल्ली में जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को होगी और इसी दिन आधी रात को दिल्ली में एक प्रोग्राम के माध्यम से इसे आधिकारिक तौर पर लाँच किया जाएगा।  वित्तमंत्री ने जीएसटी परिषद् की 17वीं बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद् की अगली बैठक 30 जून को को विज्ञान भवन में होगी।
कुछ लोगों की चिंताओं की वह जीएसटी की लिए पूरी तरह से तैयार नहीं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब तक नए प्रावधानों के तहत 65.6 लाख और 81.1 प्रतिशत बिजनेस करने वालों ने अभी तक प्रोविजनल रेजिस्ट्रेशन ले लिया है। बहुत-सी कंपनियों ने अपनी तैयारी न होने की बात कही थी लेकिन हमारे में जीएसटी को टालने का समय नहीं है। हम सब चाहते हैं और परिषद ने भी यही दोहराया है कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा। उन्होंने कहा कि 25 जून से फिर से शुरु होंगे रजिस्ट्रेशन, आशा है कि अब और रजिस्ट्रेशन होंगे।
व्यापारियों की चिंताओं को कम करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि जुलाई का रिटर्न 10 अगस्त को दाखिल करना है यानि अब भी उनके पास तैयार होने के लिए 48 दिन है। इसके अलावा पहले दो महीनों के लिए कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है जिसका मतलब है कि उनके पास तैयारी के लिए दो से ढाई महीने का समय है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में 6 मुद्दों पर चर्चा हुई और 5 नियमों को मंजूरी दी गई। इनमें एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिवीजन, एसेसमेंट, एंटी-प्रोफिटियरिंग और फंड सेटलमेंट शामिल हैं। वहीं ई-वे व्यवस्था पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कई प्रकार के मत हैं और जीएसटी में हम सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं ऐसे में इस पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
राज्यों द्वारा चलाए जाने वाली लॉटरी की कीमत पर 12 प्रतिशत और राज्य द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। होटलों में 2,500 से 7,500 हजार रुपये तक के किराये पर 18 प्रतिशत और 7,500 रुपये से ज्यादा पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। आज हुई इस बैठक में जीएसटी नियमों और संबंधित प्रारूपों को मंजूरी और कुछ वस्तुओं पर कर और उप कर की दरों में बदलाव किया जाना था।
बैठक में अपील और संशोधन, मूल्यांकन व लेखा परीक्षा, ई-वे विधेयक, एंटी-प्रॉफिटिंग और जीएसटी से जुड़े ड्राफ्ट जीएसटी नियमों और संबंधित फॉर्मों पर चर्चा होनी थी। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों का समायोजन व बदलाव बैठक के अन्य एजेंडे हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित जीएसटी परिषद के सदस्य शामिल हुए।