नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार अब अपने केन्द्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात दे सकती है। इसके लिए केन्द्र सरकार जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय इस मामले में पूरा खाका तैयार कर चुका है। आने वाले समय में इस प्रस्ताव पर जल्द ही केन्द्र की मोदी सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। इसके पहले केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए। 7 वे वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को मंजूरी देते हुए न्यूनतम वेतन को 18 हजार प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
अब केन्द्र सरकार फिर एक बार वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर केन्द्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने की योजना को मंजूरी दे सकती है। इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद से अब वित्त मंत्रालय इसे तिगुना करने की तैयारी में है। जिसके बाद अब वित्त मंत्रालय ने अपना ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। जिसके बाद से ये चर्चा होने लगी है कि जल्द ही इस बारे में कोई ऐलान हो सकता है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था सरकार जल्द ही केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन 18000 हजार को बढ़ा सकती है। इस बारे में सरकार विचार कर रही है, मंत्रालय ने भी अपना प्रस्ताव सरकार की समितियों के समक्ष भेजा है। चूंकि 7 वें वेतनमान के लागू होने के बाद इसमें कई विसंगतियां पाई गई हैं। जिसकी असमानता दूर करने के लिए इससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। इसके साथ ही यह निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ा लाभ दे सकेगा।
