यूपी। यूपी में योगी सरकार ने मदरसों पर पूरी तरह से निगरानी रखने का मन बना लिया है। इसलिए सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बने पोर्टल पर सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन कर उनकी पूरी जानकारी भेजना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी सरकारी मदरसों और सरकार की मदद से चलने वाले मदरसों का सरकारी साइट पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक मदरसों के सभी छात्रों, शिक्षकों और टीचिंग स्टाफ का पूरी जानकारी इस पोर्टल पर देनी होगी इसके अलावा मदरसों की गूगल मैपिंग भी की जाएगी और कमरों की भी पूरी जानकारी तस्वीरें और मदरसा बिल्डिंग की भी पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर डालना जरूरी होगा।
बता दें कि योगी सरकार इस कोशिश को आधुनिक और हाईटैक बनाना चाहती है। लेकिन इसकी असली वजह मदरसों के अंदर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकना है। इस पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा करने से मदरसों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। मदरसों में फर्जी शिक्षक, फर्जी टीचिंग स्टाफ और फर्जी छात्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सरकार पारदर्शी तरीके से मदरसों को चला सकेगी। राज्य मंत्री का कहना है कि योगी सरकार जल्द ही मदरसों में एनसीईआरटी करिकुलम को शामिल करेगी। मदरसों के नाम को लेकर मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन सरकार चाहती है कि मदरसों का नाम इंगलिश और हिंदी में भा लिखा जाना चाहिए ताकि उसे आम लोग भी पढ़ सके।
वहीं सरकार के मंत्री इसे मदरसों की निगरानी नहीं मान रहे, मंत्री बलदेव सिंह औलख का कहना है कि इसे गलत परिपेक्ष में नहीं देखा जाए बल्कि मदरसों को और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं और जरूरत पड़ी तो और भी कदम उठाए जाएंगे।
