देहरादून। उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया है कि प्रदेश में भांग का उत्पादन करने वाले अब सिर्फ लाइसेंस लेकर ही इसका उत्पादन कर सकेंगे। स्वापक औषधि और प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत राज्य में भांग के उत्पादन की अनुमति दी गई है। साथ ही कहा गया है कि लाइसेंस देने से पहले आवेदक को यह बताना होगा कि भांग के पौधे का प्रयोग केवल बीज और रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।
चरस के उत्पादन पर लगेगा रोक
नए शासनादेश के बाद अब पर्वतीय क्षेत्रों में चरस के उत्पादन पर करीब-करीब रोक लगने के आसार बन गए हैं। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही गढ़वाल मंडल के चकराता, पुरौला आदि इलाकों में भांग की खेती होती रही है। हाल के सालों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा तो लोगों ने खाद्यान्न फसलों की बजाय भांग की खेती को तवज्जो दी। भांग के बीज का प्रयोग चटनी व शाक सब्जी में स्वाद बढ़ाने के तौर पर किया जाता है जबकि इसके रेशे की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मांग है। नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को रेशे और बीज के स्टॉक का हिसाब रखना होगा।
शासनादेश के अनुसार स्वयं की जमीन अथवा पट्टाधारक को ही भांग के पौधे की खेती की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिस व्यक्ति के नाम जमीन होगी, वह किसी वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाई के साथ साझेदारी में भांग की खेती के लिए आवेदन कर सकता है। जिस खेत में अनुमति मिलेगी उसी में खेती की जा सकेगी। भांग की खेती के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में खेत विवरण, क्षेत्रफल व अनुमन्य सामग्री भंडारण करने के परिसर का विवरण देते चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न कर डीएम के समक्ष आवेदन करना होगा। लाइसेंस शुल्क प्रति हेक्टेयर एक हजार देय होगा। एक जिले से दूसरे जिले में बीज आयात की अनुमति भी डीएम देंगे। कलेक्टर को फसल का नमूना लेने का भी अधिकार होगा। यदि मानकों का उल्लघंन होगा और तय क्षेत्रफल से अधिक में भांग की फसल उगाई तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसकी कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाएगी।
आवेदक खेत के हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा लेकिन शर्त यह होगी कि वह भांग से मन प्रभावी होने वाला पदार्थ अर्थात चरस न निकाले। न ही खरीद-बिक्री करेगा न उपयोग व भंडारण करेगा। एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर लाइसेंस निरस्त करेंगे। व्यावसायिक व औद्यागिक प्रयोजन के लिए भांग की खेती व उसके लिए अनुमन्य भंडारण की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जाएगी।
इस बारे में पूछे जाने पर नैनीताल ने डीएम दीपक रावत ने कहा कि शासन की ओर से भांग की खेती से संबंधित जारी शासनादेश प्राप्त हो गया है। इसके अनुसार भांग की खेती के लाइसेंस दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रक्रिया आवेदन मिलने के साथ ही शुरू होगी।
