नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबते बढ़ती ही जा रही है और एक बार फिर से केजरीवाल और दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग आमने-सामने खड़े है। दरअसल दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने 400 फाइलों की समीक्षा के लिए एक शुंगलू कमेटी बनाई थी जो कि इन फाइलों में इस बात की जांच-पड़ताल करेगी तय नियमों के आधार पर ही काम किया गया है नहीं। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब केजरीवाल ने नजीब जंग को इस कमेटी को भंग करने को कहा।
केजरीवाल ने शुंगलू कमेटी को बताया असंवैधानिक:-
इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी और ऑफीसर को फाइल देखने का अधिकार है लेकिन कमेटी बना देना और उसके तहत फाइलों को देखना पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि किसी अध्यादेश में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि एलजी किसी तरह की कमेटी बना सकता है। वहीं एलजी नजीब जंग की एक जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फाइलों के पीछे का सच जनता के सामने आना चाहिए। अगर उन्होंने इन फाइलों में सभी नियमों का पालन किया है तो फिर वो डर क्यों रहें हैं?
दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भेजी फाइलें:-
इसके साथ ही दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि ये फाइलें जब्त या तलब नहीं की गई हैं बल्कि दिल्ली के मंत्रियों ने खुद ये फाइलें उन्हें भेजी है और उनका खुद का मानना है कि इन फाइलों में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 6 हफ्ते में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
बता दें कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 30 अगस्त को पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था जिसका मकसद दिल्ली सरकार के बीते कार्यकाल की सभी आधिकारिक फाइलों की जांच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट नजीब जंग को सौंपेगी।
