मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में अब महिलाओं के लिए खरीदी जाने वाली अचल सम्पत्ति में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए मात्र एक रुपये के टोकन स्टाम्प पर निबंधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को कहा कि सरकार ने राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वह प्रोजक्ट भवन में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की परम्परागत मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के लिए संशोधित मासिक सम्मान राशि के अनुरूप 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है एवं आवंटनादेश भी निर्गत किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि सम्मान राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई शीघ्र की जाए। अागामी वित्तीय वर्ष में सभी मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने एवं टैबलेट उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारम्भ करें। टाना भगत विकास प्राधिकार की कार्यकारिणी की बैठक भी अविलम्ब की जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि भू-नक्शों का डिजिटाईजेशन कार्य शीघ्र पूरा करें, ताकि आम जनता को नक्शा से संबंधित कोई परेशानी न हो। बिहार से प्राप्त 86257 नक्शों को भी डिजिटाईज्ड करें। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी समस्या उत्पन्न होने से विधि-व्यवस्था भी प्रभावित होता है। जमीन से संबंधित कार्यों के डिजिटाईज्ड होने से लोगों की परेशानी कम होगी। इस संबंध में राजस्व सचिव केके सोन ने कहा कि तीन अंचलों को छोड़कर अन्य सभी अंचलों में डिजिटाईजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है एवं ऑनलाईन म्यूटेशन की व्यवस्था लागू है। चार अंचलों को छोड़ कर अन्य सभी अंचलों में राजस्व एवं निबंधन कार्यालयों के बीच इन्ट्रीगेशन का कार्य किया जा चुका है। ऑनलाईन लगान भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने शेष अंचलों में भी उपरोक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। दास ने कहा कि भू-अर्जन से प्रभावित, विस्थापित परिवारों को पुर्नस्थापित वास स्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व, मालिकाना हक का प्रमाण पत्र प्रपत्र 12 में भी प्रदान करने की भी कार्रवाई की जाए। सभी सरकारी योजनाओं में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार पारदर्शी ढंग से कार्य करने पर किसी भी योजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। राजस्व सचिव सोन ने जानकारी दी कि सभी निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 38 माडर्न रेकर्ड रूम में से 10 का कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 पूर्ण होने की स्थिति में है एवं शेष में कार्य जारी है। राजस्व से संबंधित कार्य सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए धनबाद, हजारीबाग, रांची एवं पलामू में नए बंदोबस्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जमशेदपुर में जुलाई माह तक पूर्ण हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आईआईटी रूड़की द्वारा किए जाने वाले सेटेलाईट सर्वे का कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाईन, टोरी-शिवपुर न्यू बीजी रेलवे लाईन इत्यादि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अर्जित एवं हस्तांतरित भूमि की भी समीक्षा की। बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, कैबिनेट सचिव सुरेन्द्र सिंह मीणा उपस्थित थे।
