नई दिल्ली। एक फरवरी को मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी, लेकिन इससे पहले सरकार जनता को सौगात देने जा रही है। दरअसल आम बजट से पहले गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें जनता को सौगात देने के लिए कई अहम चीजों पर जीएसटी के दामों को कम किया जा सकता है। इस बार की बैठक में लगभग 75 वस्तुओं पर कर की दरें कम करने का फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे और इस दौरान सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। 
माना जा रहा है कि बैठक में काउंसिल इस बारे में कोई फैसला करके इसे लागू करने के लिए तारीख का ऐलान कर सकती है। अनुमान है कि सरकार रियल स्टेट पर 12 फीसदी जीएसटी लगा सकती है। आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों और दुकानदारों की शुरु से ये शिकायत रही है कि जीएसटी के तहत उन्हें कोई फॉर्म नहीं दिया गया। इस बैठक से ये संभावना जताई जा रही है कि काउंसिल जीएसटीआर-1,जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को खत्म कर नया फार्म बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो दुकानदार और व्यापारी वर्ग जीएसटी बिल का मिलान हर महीने करने की बजाए तीन-तीन महीने में करेंगे।
इसके अलावा इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में कच्चे तेल को लेकर भी फैसला हो सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे सरकार को काफी मुश्किल हो रही है। इसके बाद सरकार की कोशिश पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर है। पेट्रोल की कीमतें 80 के करीब तो डीजल की कीमत 67 के पार पहुंच गई है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये वित्त मंत्री अरुण जेटली का आखिरी बजट होगा इसीलिए ये माना जा रहा है कि बजट से पहले होने वाली काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री आम लोगों को राहत देने वाले कई फैसले कर सकते हैं।
