देश में जीडीपी अपने तीन साल की निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इस मामले में राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी है। विपक्षी पार्टी केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है तो केंद्र की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का कहना है जीडीपी का गिरना केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी का असर है। लेकिन जानकारों का मानना है कि जीएसटी इसका मुख्य कारण है।
गुरुवार की शाम को वित्तीय वर्ष के पहले जीडीपी के आंकड़ों का ऐलान किया गया। जिसके बाद साफ हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को साफ हुआ कि अप्रैल से लेकर जून की तिमाही में जीडीपी काफी घट गई और 5.7 फीसद तक पहुंच गई है। बात पिछले साल की बताई जाए तो इस तिमाही में जीडीपी 7.9 फीसद थी। विपक्षी पार्टियां नोटबंदी को जीडीपी घटने की बड़ी वजह बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी की गलतियों का खामियाजा देश की जनता को उठाना पड़ रहा है।
कांग्रेस से आनंद शर्मा ने कहा है कि जीएसटी लागू करने के बाद देश की जीडीपी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। विपक्षी कालेधन को भी मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी सरकार देश में कालाधन वापस लाने की बात कह रही थी पर ऐसा नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरूण जेटली की इस सब पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग नोटबंदी की आलोचना कर रहे हैं वह नोटबंदी को लेकर कंफ्यूज हैं, उनको नोटबंदी का असली उद्देश्य अभी तक समझ नहीं आया है।
जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद उसके संबंध में कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि नोटबंदी का एक मात्र उद्देश्य ये था कि लोग पैसा जमा ना कराएं और पैसा जब्त हो जाए। जिन लोगों ने जीवन में कभी काले धन के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वो शायद इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य समझ नहीं पाए। ये किसी का पैसा जब्त करने का उद्देश्य नहीं था। बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा पैसा वैध है। इस पैसे के खिलाफ आयकर विभाग पूरी जांच करता है। यही कारण है लाखों लोगों को नोटिस पर डाला गया है। जिसका एक प्रत्यक्ष असर हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स बेस बढ़ा है। उससे जीएसटी का प्रभाव भी बढ़ा है।
