नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने नीति आयोग की संचालन परिषद में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष के विचार का समर्थन किया था। सरकार ने वित्त वर्ष को अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसबंर करने की दिशा में काम करना शुरु कर दिया हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में शुरुआती काम चालू हैं और आगे इसमें तेजी आएगी।
वस्तु एंव सेवा कर को एक जुलाइ से लागू करना इसी दिशा में कदम हैं। इसका क्रियान्यवन कैलेंडर वर्ष की दिसरी छमाही से होगा।
समिति ने इसमें बदलाव की वजह, विभिन्न कृषि फसलों की अवधि और उसके कारोबार पर असर, कराधान प्रणाली और प्रक्रियाओं, सांख्यिकी और आंकड़ा संग्रहण आदि पहलुओं को शामिल किया है। मोदी ने कहा था कि ऐसे देश जिसमें कृषि आय अत्यधिक महत्व रखती है, साल के लिए कृषि आय प्राप्ति के तत्काल बाद बजट तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष के लिए सुझाव आए हैं। उन्होंने राज्यों से इस दिशा में पहल करने को कहा था।
मोदी के बयान के बाद मध्य प्रदेश बजट चक्र को जनवरी-दिसंबर करने वाला पहला राज्य हो गया है।
Edited by: सृष्टि विश्वकर्मा..
