नई दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागी करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। लिहाजा अब दिल्लीवासी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत घर बना सकते हैं। बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तरी और दक्षिण दिल्ली के 89 गांव को शहरीकृत घोषित करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होने पर दिल्ली के बाहरी इलाकों में विकास को गति मिलेगी। इससे करीब 20 लाख फ्लैट तैयार हो सकेंगे। एलजी ने राजधानी के 89 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देने का आदेश जारी कर दिया है। अब लैंड पुलिंग के जरिये किसानों या फिर डेवलपर के साथ मिलकर मकान बनाने की केंद्र सरकार की योजना का रास्ता भी साफ हो गया है।
बता दें कि 2 साल पहले केंद्र सरकार ने पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। इसकी फाइल करीब दो साल से दिल्ली सरकार के पास अटकी हुई थी जिसे अब मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार की ओर से इन गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देने के मामले में कई तरह की रूकावटें गिनाई गई। दिल्ली सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूर करने के एवज में केंद्र सरकार से ज़मीन दिलाने की शर्त रखी। जिस पर सहमति नही बन पा रही थी।
साथ ही एलजी अनिल बैजल की ओर से सभी 89 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आदेश के अनुसार उत्तरी दिल्ली के पचास गांव तथा दक्षिणी दिल्ली के 39 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया गया है। डीडीए की ओर से करीब 115 गांवों को पहले ही शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया जा चुका है। बताया जाता है कि कुल 200 ग्रामीण इलाकों को इस पॉलिसी में शामिल करने की डीडीए की ये योजना सिर्फ दिल्ली सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से अब तक अटकी हुई थी।
