नई दिल्ली। कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज के अंतिम किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौट रहे प्रवासी मजूदरों को काम मिल सकेगा। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में मदद मिल सकेगी।
बजट में 61 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि 40 हजार करोड़ रुपये के इस आवंटन से 300 करोड़ व्यक्ति दिन काम मिल सकेगा। इसके पहले बजट (Budget 2020-21) में ही केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 61 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था।
आज ये 7 ऐलान किए गए
20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पांचवें और अंतिम किस्त में वित्त मंत्री ने आज 7 कदम उठाने का ऐलान किया है। सरकार ने आज मनरेगा, ग्रामीश और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा, कोविड-19 से प्रभावित होने वाले कारोबार, कंपनीज एक्ट का वैधीकरण, ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर ऐलान किया है।
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वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के ऐलान के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी ऐलान किया था। उसे समय में रहते पूरा किया गया है। बता दें कि इस दौरान सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के तहत 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम दाल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
