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जीएसटी नियमों के विरोध में मध्यप्रदेश में बंद दुकानें नहीं खुली

Manoj Sinha Profile Pic 2 जीएसटी नियमों के विरोध में मध्यप्रदेश में बंद दुकानें नहीं खुली

नई दिल्ली। समस्त व्यापारी संगठनों द्वारा चैम्बर ऑफ कामर्स के आह्वान पर शुक्रवार को बंद रखा गया। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी मुख्य शहरों में शुक्रवार को दुकानें नहीं खुली और बाजार पूरी तरह बंद रखे गए हैं। कहीं-कहीं तो व्यापारियों द्वारा जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अखिल भारतीय व्यापार महासंघ ने सभी सभी व्यापारियों से अपना कारोबार बंद रखकर जीएसटी जैसे व्यापार विरोधी कानून का विरोध करने का आह्वान किया है।

Manoj Sinha Profile Pic 2 जीएसटी नियमों के विरोध में मध्यप्रदेश में बंद दुकानें नहीं खुली

अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव सुशील सुरेका का कहना है कि व्यापारी जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीएसटी काउंसिल के नियमों में जो विसंगतियां हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर नियमों को सरल बना दिया जाए तो जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं है।

नियमों में संशोधन की मांग को लेकर शुक्रवार को बंद रखा गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के सभी बड़े शहरों में सुबह से दुकानें बंद हैं और लोगों को जरूरत का सामान खरीदने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मुख्य बाजारों के साथ ही गली-मोहल्ले की दुकानें भी व्यापारियों ने नहीं खोली हैं। इंदौर में मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पम्प तक बंद रखे गए हैं।

हालांकि राजधानी भोपाल में पेट्रोल पम्प चालू हैं, लेकिन अन्य सभी प्रकार की दुकानें पूरी तरह बंद हैं। इस बंद में सब्जी और दूध दुकानों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में दुकानें भी बंद होने से लोग दूध और सब्जियों के लिए भटकते नजर आए। कई जगह व्यापारियों ने जीएसटी के नियमों की संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।
इधर, एक जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन प्रदेश के हजारों व्यापारियों के सामने कारोबार का संकट खड़ा हो गया है।

दरअसल, जीएसटी लागू होने के बाद बिलों पर जीएसटी नम्बर डालना अनिवार्य होगा, लेकिन राज्य के हजारों व्यापारियों को अब तक जीएसटी नम्बर ही नहीं मिल पाए हैं, ऐसे में वे बिना नम्बर के कारोबार नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों ने जीएसटी पंजीयन कराने में देरी की है, इसीलिए उन्हें नम्बर नहीं मिल पाया है। एक जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा और उसके जो नियम हैं, व्यापारियों के उसी के अनुसार कारोबार करना होगा।

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