नई दिल्ली। इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीज जंग जारी है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में दिल्ली मेट्रो के बढ़े हुए किराए पर चर्चा होनी है। दिल्ली मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया 10 अक्टूबर से लागू होना है। सत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से सर्वशिक्षा अभियान बिल पास कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार मेट्रो घाटे का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार है लेकिन इसमें एक शर्त भी दी गई है। शर्त के तौर पर कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो में किराय में बढ़ोतरी को थामने के लिए परिचालन घाटे का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को देना होगा। हालांकि इससे पहले मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से शुक्रवार को लिखे पत्र में मेट्रो को साल में 3 हजार करोड़ रुपए के घाटे की बात कही गई थी।
वही अगर केजरीवाल सरकार की तरफ से घाटे की भरपाई की जाती है तो किराय में बढ़ोतरी रुक भी सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने यह बात मानी तो है लेकिन आधा भरपाई केंद्र की तरफ से होने पर। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 50-50 का दाव खेला है। अगर ऐसा होता है तो सालाना 3 हजार करोड़ रुपए के घाटे में 1500 करोड़ रुपए दिल्ली तथा 1500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
