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दिल्ली वालों को मिली सौगात, हादसे में घायल हुए लोगों का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार

delhi 2 दिल्ली वालों को मिली सौगात, हादसे में घायल हुए लोगों का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राज्य में बढ़ती सड़क हादसों की समस्या से निपटने के लिए ये फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी और उसका इलाज तुरंत किसी भी नीजि अस्पताल में किया जा सकेगा। बता दें कि यहां घायलों का अर्थ सिर्फ सड़क हादसे के दौरान हुए घायलों से नहीं है, इसके साथ-साथ आग और ऐसिड अटैक पीड़ितों का भी पूरा खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी। इस योजना के ऐलान के बाद दिल्ली वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं।

delhi 2 दिल्ली वालों को मिली सौगात, हादसे में घायल हुए लोगों का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार

मंगलवार को हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाताय कि एक्सिडेंट विक्टिम स्कीम के तहत एक्सिडेंट के शिकार लोगों को सबसे नजदीकी अस्पताल ले जाया जाएगा। चाहे फिर हादसे के नजदिक में बड़ा प्राइवेट अस्पताल ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि इस फैसले के तहत सरकार ने 340 प्राइवेट अस्पतालों के साथ समझौता कर लिया है और घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।  स्कीम को अप्रूवल के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अब इस योजना को बाद उपराज्यपाल की हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है, जैसे ही उनकी रजामंदी हो जाती है ये योजना दिल्ली वालों के लिए शुरू कर दी जाएगी।

 उन्होंने आगे बताया कि एक्सिडेंट होने पर ऑटो या टैक्सिवाले पास में प्राइवेट अस्पताल होते हुए भी मरीज को सरकारी अस्पताल तक लेकर जाते हैं, जिसमें काफी समय लग जाता है। इस स्कीम के बाद अब घायलों को गोल्डन आवर इलाज मिल सकेगा, जिससे बचने की संभावनाएं बढ़ जाएगी।  लागू करने के लिए ऑटो और टैक्सीवालों को ही इसका ब्रैंड ऐम्बैसडर बनाया जाएगा। सरकार उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी जिससे वे इस स्कीम को समझकर लोगों की मदद कर सकें। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि ऐक्सिडेंट विक्टिम स्कीम के साथ ही गुड समैरिटन स्कीम को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गुड समैरिटन स्कीम को उपराज्यपाल की अनुमति पहले ही मिल चुकी है।

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