उत्तराखंड में नगर निकाय विस्तार के फैसले का विरोध करेगी कांग्रेस सरकार

उत्तराखंड। उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी के नगर निकाय विस्तार के फैसले का विरोध करेगी। कांग्रेस ने सराकर के इस फैसले की मुखातफ की है। कांग्रेस का कहना है कि अगर उत्तराखंड में नगर निकाय विस्तार किया गया तो इससे निकाय चुनाव को लेकर की गई व्यवस्था में उलटफेर आ सकता है और सारी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इसी को लेकर असमंजस की स्थिति गहरा गई है। दरअसल अगले साल चुनाव होने है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अभी बुनियादी सुविधाओं का ढांचा मजबूत नहीं है और ऐसे में नए गांव सामिल करना सही नहीं है। अगर सरकार ऐसा करती है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। इसलिए बीजेपी सरकार को अपने फैसले पर एक बार और विचार करना चाहिए।

pritam singh congress
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बता दें कि प्रदेश के राजीव भवन में मीडिया से बात करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि नगर निकायों की सीमा को बढ़ाने का फैसला न्यायसंगत नहीं है। ऐसे में निकायों के शामिल होने से गांवों में खुर्द-बुर्द का खतरा बढ़ जाएगा। इस पर कांग्रेस ने गांव प्रधानों के विरोध का समर्थन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा में अंदरूनी अंसतोष खासतौर पर हरिद्वार जिले में गाहे-बगाहे विधायकों, मंत्रियों, मेयर व सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्तारूढ़ संगठन के बेबस नजर आने से राज्य में कानून व्यवस्था पर साफ असर नजर आ रहा है। सरकार पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव कर रही है। पौड़ी में विपक्ष के नेताओं पर जानबूझकर मुकदमें दर्ज किए गए हैं।

वहीं उनका कहना है कि सरकार को इस पर दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी उन्होंने सवाल दागे। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त का अब तक गठन नहीं हुआ और अब भ्रष्टाचार पर आयोग बनाने की पैरवी की जा रही है। एनएच-74 मुआवजा घोटाले की अब तक सीबीआइ जांच शुरू नहीं हो पाई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के प्रस्तावित दून दौरे में अंत्योदय या दलित परिवार के घर खाना खाने को नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकारें दलित विरोधी कार्य कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी आगामी अक्टूबर तक गठित हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी के सांगठनिक चुनाव देशभर में तय कार्यक्रम के मुताबिक हो रहे हैं। अभी बूथ स्तर पर कमेटी गठित हो रही हैं।