देहरादून। सत्ता संभालते ही पुरानी कांग्रेस सरकार के कामों की समीक्षा में लगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार(21-04-17) को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति से कोई समझौता नही किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग दुर्दान्त और हिस्ट्री शीटर अपराधियों से सख्ती से पेश आए। जेलों में बन्द अपराधियों द्वारा अपराध का संचालन कतई बर्दाश्त नही किया जायेगा और इसे रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने कहा कि जेलों से अपराध संचालन पर जेलर की सीधे जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अवैध खनन रोकने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व को भी बडा नुकसान होता है। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें बना कर कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बाहर के अपराधियों के लिये उत्तराखण्ड को शरण स्थली नही बनने दिया जायेगा। इसके लिये उन्होंने पुलिस महानिदेशक को हर सम्भव कदम उठाने को कहा है।
एसडीआरएफ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा में खोज एवं बचाव हेतु रात्रिकालीन उपकरणों की उपलब्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में सैटेलाइट फोन की उपलब्धता और दूरस्थ तथा दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम और कावड़ मेले को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को चाकचैबन्द रहने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने प्रदेश में नशे के कारोबार का समूल उन्मूलन करने के लिये पुलिस विभाग को व्यापक अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।रावत ने पुलिस विभाग के लिए आवश्यक भवनों के निर्माण हेतु प्राथमिकता निर्धारित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
