सिरोही। केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने आबूरोड के ब्रहमाकुमारी के 80वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सोमवार रात्रि को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी गैर कानूनी चीजें होंगी सबको बंद किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। जितना भी अभी हुआ है वह सब गैर कानूनी था, उसको लेकर शोरशराबा ठीक नहीं है।
उत्तर प्रदेश में अवैध बूचडखानों के बाद उत्तरप्रदेश से संसद तक मच रहे हंगामे पर पूछे गए सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से सांसद कलराज मिश्र मीट के वैध कारोबार पर कार्रवाई के आरोप को नकारते हुए कहा कि जितनी अवैध चीजें हैं, लाइसेंस नहीं हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उसको प्रभावी तौर पर हम करेंगे। उसी पर काम चल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इसका यह संदेश जरूर जा रहा है कि जो भी कार्य करें ढंग से करें, वैध करें। उसके लिए जो भी आवश्यक सरकारी प्रक्रियाएं हैं उसके अनुरूप करें। उन्होंने कहा कि जो ऐसा करेंगे उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी।
बताया अपने मंत्रालय का रूटमैप
उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और उत्तरांचल समेत देश के पिछडे इलाकों के विकास के रूटमैप बनाने में उनके विभाग की भूमिका की जानकारी देत हुए कहा कि उनके विभाग ने काफी योजनाएं ऐसी प्रस्तुत की हैं, जिनके आधार पर जितने भी बेरोजगार हैं वह स्वरोजगारी बनें। इसके लिए सरकार स्कील डवलपमेंट के लिए भी काम कर रही है और हमने लावलीहुड बिजनेस इंट्रोवेंशन सेंटर भी डवलप किए हैं। इन सेंटर पर दसवी, आईटीआई आदि किए युवक-युवतियां चार छह महीने की ट्रेनिंग लेंगे और चार लाख रुपये तक की मशीनें लेकर खुद उद्यमी बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष ही हमने आठ हजार से ज्यादा ऐसे उद्योग स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग रोजगार देने वाले बनें रोजगार मांगने वाले नहीं बनें। इसलिए हम उस स्तर के नौजवान हम तैयार कर रहे हैं।
आबूरोड में भी शुरू हो सकती है एस्पायर योजना
मिश्र ने कहा कि छोटे-छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढाने के लिए हमने एक एस्पायर योजना शुरू की है। इस योजना के अंदर हम इसी प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पहले बहुत कम थी अब पचास किए हैं और आगे और बढेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए आबूरोड ब्रहमाकुमारी में भी उचित वातावरण व संसाधन है। यहां भी बहुत जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र एंटेरप्रेन्योरशिप के लिए बनाई गई एस्पायर योजना यहां इसे शुरू किया जाएगा।
स्कील्ड युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों से लोन नहीं मिलने के सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि कोलेटरल फ्री को एक करोड से बढाकर दो करोड कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोलेट्रल फी मिलेगा तो के्रडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम है। इसके तहत हम बैंक को कहते हैं कि सरकार ऋण ले रही है। इस फंड को बढाकर ढाई हजार करोड रुपये से साढे सात हजार करोड रुपये कर दिया है। उन्होंन दावा किया कि इसके कारण दो महीने में 57 यूनिटों ने ऋण लेकर काम शुरू किया।
एनपीए पर सरकार की भावी रणनीति का किया खुलासा
केन्द्रीय मंत्री ने एनपीए के बारे में सरकार की भावी प्रयासों के बारे में बताते हुए कि उन्होंने कहा कि जिस छोटे उद्यमी को यह लग रहा है कि वह एनपीए होने जा रहे हैं, वह खुद बैंक से आकर कहेगा कि हमारे बारे में विचार करो। उस पर बैंक विचार करेगी। यदि 10 लाख तक का एनपीए होगा तो खुद बैंक मैनेजर इस पर काम करेगा और इससे ज्यादा का एनपीए होगा तो डायरेक्टिव एक्शन प्लान कमिटी इस पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक्शन कमेटी बन गई हैं और 57 बैंक इसके लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 4 विदेशी बैंक भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत हमने करीब 29 हजार लोगों को इसमें लाभांवित किया है। और क्रमशः लोग एनपीए नहीं होने पाएं इसके लिए हमने प्रयास किए हैं।
