सपा का विधान परिषद से बर्हिगमन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को सपा के सदस्यों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हिन्दवी स्वराज्य के मुद्दे पर सदन का बर्हिगमन किया। उच्च सदन में पार्कों और स्मारकों की अनदेखी का मामला भी गूंजा। सपा के सुनील यादव और आनंद भदौरिया ने सरकार से जानना चाहा कि हिन्दवी स्वराज्य कार्यक्रम में सरकारी धन का दुरूपयोग क्यों किया गया, और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने वाले सपा छात्रसभा के सदस्यों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया ? उनका कहना था कि लोकतंत्र में आन्दोलन और विरोध करने का अधिकार सबको है।

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ऐसे में कार्यक्रम के दौरान मंच से छात्रों को आतंकवादी की संज्ञा क्यों दी गई ? सुनील यादव ने कहा कि अगर कार्यक्रम विश्व विद्यालय का था तो संयोजक ने आरएसएस को चिट्ठी क्यों लिखा ? इसका मतलब सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में आरएसएस का एजेण्डा लागू किया जा रहा है। सरकारी धन की लूट के खिलाफ जब छात्रों ने मुद्दा उठाया तो उन्हें अपराधियों की तरह जेल में डाल दिया। उन्होंने सदन से मांग की कि छात्रों के सभी मुकदमें वापस हों और उनका निलंबन भी वापस किया जाए। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह पूरा मामला सुरक्षा का था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की और आदलत ने उन्हें जेल भेज दिया। इसमें सरकार की कोई गलत मंशा नहीं थी। सरकार ने तो कुछ नहीं किया वैधानिक प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। उप मुख्यमंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन कर दिया।

बसपा के सदस्य सुनील कुमार चित्तौड़ ने उनकी पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए स्मारकों और पार्कों की अनदेखी का वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्कों में ठीक ढंग से रखरखाव न होने के कारण पत्थर और बाउन्ड्री वाल गिर रहे हैं। कई स्थानों पर गन्दगी व्याप्त हैं। लाइट व खम्भे भी गिरने के कागार पर हैं। स्मारकों की बिजली भी बंद रहती है। इससे प्रदेश की जनता में रोष व्याप्त है। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मामला विस्फोटक हो सकता है। किसी भी समय अप्रिय घटना भी हो सकती है। इसके जवाब में नेता सदन डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार हर पार्क और स्मारकों को संरक्षित और साफ-सफाई को लेकर सजग है। मैंने स्वयं डीएम और कमीश्नर से मीटिंग कर उसके रख-रखाव और साफ-सफाई के निर्देश दिए हैं। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इसका पालन नहीं किया गया। वहां पर ज्यादातर सड़कों में गड्ढे हैं। इस वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी। इस पर नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि गड्ढे पूर्ववर्ती सरकार की देन हैं। ज्यादातर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है और यह प्रक्रिया जारी है। इस मामले में भी सपा सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया।