नई दिल्ली। प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा। जुलाई 2017 के वेतनमान में इसे जोड़कर इसे दिया जाएगा इससे हर महीने अधिकारियों कर्मचारियों को सवा दो हजार रुपए से लेकर 19 हजार रुपए का फायदा होगा 18 माह का एरियर तीन किस्तों में नकद मिलेगा।
केन्द्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा अन्य भत्तों को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। अध्यापक पंचायकर्ता निगम मंडल और विश्वविधालय के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने को लेकर निर्णय अलग से लिया जाएगा।
कैबिनेट के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सातवें वेतनमान में औसत 14 प्रतिशत वेतन में वृद्धि होगी।
केंद्र के समान ही जुलाई 2016 से दो और जनवरी 2017 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से कुल चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता एक जुलाई 2017 से मिलेगा।
नया वेतनमान देने पर सरकार सलाना 3 हजार 828 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा 2017-2018 में सरकार को नया वेतनमान देने पर 2 हडजार 552 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च देने पड़ेंगे।
अगले साल मई से मिलेगा एरियर सरकार ने तय किया है 2018-19 से अधिकारियों कर्मचारियों को 18 माह का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा हर साल मई में एरियर की किस्त दी जाएगी एरियर के भुगतान में सरकार के खजाने पर 5 हजार 742 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है।
ये पड़ेगा फर्क
ग्रेड पे–मिल रहा है–मिलेगा–फायदा
1300–13250–15500–2250
1400–13700–16100–2400
1800–15300–18000–2700
1900–17000–19500–2500
2100–19300–22100–2800
2400–22100–25300–3200
3200–28100–32800–4700
3600–31200–36200–5000
4200–36700–42700–6000
5400–47200–56100–8900
6600–56700–67300–10600
7600–67300–79000–11700
8700–1,04,000–1,23,100–19000
नोट: गणना वित्त विभाग के मुताबिक। एक जनवरी 2016 में जो मिल रहा था और एक जुलाई 2017 को जो मिलेगा।
सूत्रों की मानें तो सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ फिलहाल इस मामले में सरकार छत्तीसगढ़ के रुख का इतजार कर रही है।
