नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की आगामी बैठकों में कई अहम फैसले लिए जाने हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अखिल भारतीय अप्रत्यक्ष कर उगाही की इस शीर्ष संस्था के अतिरिक्त सचिव के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति की है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के मुताबिक, गोयल इस नवसृजित जीएसटी परिषद के अतिरिक्त सचिव का पदभार केंद्रीय कर्मचारी भर्ती योजना के तहत संभालेंगे।
कॉर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कैबिनेट सचिवालय के परियोजना निगरानी समूह के अतिरिक्त सचिव आईएएस अरुण गोयल को केंद्रीय कर्मचारी नियुक्ति योजना के तहत नवसृजित जीएसटी परिषद के अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति किया जाता है। परिषद ने शुक्रवार को 20 लाख रुपये तक के कारोबार करनेवाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया। हालांकि कर की वास्तविक दरें और नियमों का मसौदा आगे की बैठक में तय किया जाएगा। परिषद की अगली बैठक 30 सितंबर को होगी और उसके बाद फिर 17-19 अक्टूबर को होगी।
