जानकारी के मुताबिक, बिहार में 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता, जो 24 अगस्त को लागू हुई और दिसंबर में चुनाव प्रक्रिया के समापन तक लागू रहेगी, राज्य के 20 करोड़ से अधिक मानव दिवस बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए, साथ ही प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कई लाख ग्रामीण किफायती घरों का निर्माण। जबकि आदर्श आचार संहिता चल रही परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति नहीं देती है, कोई भी नई योजना तब तक शुरू नहीं की जा सकती, जब तक वह लागू है।
सूचना के अनुसार, सितंबर से दिसंबर तक होने वाले पंचायत चुनावों में चार कीमती महीने लगेंगे, जिसके दौरान वर्षा के मौसम के बाद भूमि संबंधी नए काम शुरू किए जाते हैं। व्यवधान का सबसे बड़ा प्रभाव प्रवासियों सहित ग्रामीण गरीबों पर होगा, जो पिछले दो वर्षों में कोविड -19 महामारी और परिणामस्वरूप तालाबंदी के कारण घर लौटे थे, जिसके कारण नौकरियों का नुकसान हुआ था। तालाब, आहर, पाइंस जैसी संपत्ति बनाने और भवनों के नवीनीकरण का काम ठप रहेगा। पिछले पांच महीनों में, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने 20 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 9 करोड़ मानव दिवस बनाए हैं।
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नौकरी चाहने वालों द्वारा दो करोड़ पौधे लगाने के लिए वनीकरण अभियान से जुड़े 20 से अधिक जिलों में बाढ़ ने पहले ही रोजगार सृजन को धीमा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, अब तक 1.25 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और अगले कुछ महीनों में वनीकरण अभियान थोड़ा धीमा रहने की संभावना है। “पंचायत चुनाव मानव दिवस बनाने के हमारे लक्ष्य को प्रभावित करेगा क्योंकि सितंबर से दिसंबर एक महत्वपूर्ण समय है जब भूमि संबंधी कार्य किए जाते हैं,” मनरेगा के निदेशक ने कहा।
मनरेगा के निदेशक ने आगे कहा कि उन्होंने इसके बजाय लक्ष्य को 24-25 करोड़ मानव दिवस तक बढ़ाने की उम्मीद की थी, लेकिन कार्यों में मंदी प्रगति को प्रभावित कर सकती है। मनरेगा एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है जो जॉब कार्ड रखने वाले अकुशल श्रमिकों को कम से कम 100 दिनों का काम प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि “हमें उम्मीद है कि हम मनरेगा के तहत 20 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास काम को गति देने के लिए जनवरी से मार्च तक कम से कम तीन महीने होंगे।” आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों के लिए मानव दिवस का औसत सृजन लगभग 1.25 करोड़ होगा।
इसी तरह, PMAY(G) के तहत ग्रामीण घरों का निर्माण, जिसमें भूमि वाले लाभार्थियों को अपने घरों को कंक्रीट (पक्के) बनाने के लिए मौद्रिक सहायता (₹ 1.30-1.50 लाख) दी जाती है, भी हिट लेने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल के लक्ष्य से लगभग चार लाख घरों को पूरा करने और इस साल के 11.49 लाख घरों के लक्ष्य के अनुसार नए घरों के निर्माण का कार्य बुरी तरह प्रभावित होगा। जानकारी के अनुसार, “चूंकि ग्रामीण चुनाव अत्यधिक स्थानीयकृत अभ्यास हैं, इसलिए लाभार्थियों को अपने घरों को पूरा करने के लिए राजी करना मुश्किल होगा क्योंकि रसद और ग्रामीण श्रम के मुद्दे हैं। निगरानी एक और मुद्दा है क्योंकि पंचायत स्तर पर अधिकांश ग्रामीण अधिकारी चुनाव अभ्यास में लगे रहेंगे।”
