नई दिल्ली। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लेकर दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 16वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में बनी जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों एवं विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं। इस बैठक में जीएसटी दायरे में नहीं आई वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी दरें तय होनी है। अभी तक करीब 1200 वस्तुओं एवं 500 सेवाओं पर जीएसटी दर निश्चित हुई है।
वित्तमंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रविवार को हो रही इस बैठक में बिस्किट, प्रिंटर्स, हाईब्रिड कार, पेंट्स, खिलौने पर जीएसटी दर की फिर से समीक्षा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल टेलिकॉम सेवाओं पर जीएसटी दर के बारे में भी पुर्नविचार कर सकती है, क्योंकि अभी टेलिकॉम सेवाओं पर जीएसटी दर 18 फीसदी तय की है। टेलिकॉम सेक्टर की कंपनियों की मांग है कि इस दर को कम किया जाए।
केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू करना चाह रही है। जीएसटी में 5, 12, 18 और 24 फीसदी की चार स्लैब रखे गए हैं। जिससे जीएसटी में सेवाएं और वस्तुओं पर लगे टैक्स में मदद मिलेगी। इस बैठक में कई चीजों पर जीएसटी दर की फिर से समीक्षा कर सके।
